प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने की तैयारी, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन को लेकर भी प्रशासन अलर्ट
रांची। चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव, भारी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की आशंका के बीच झारखंड सरकार ने किसानों की सुरक्षा और फसल क्षति के आकलन को लेकर प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर धान की फसल को हुए संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए गांव-गांव सर्वेक्षण कराने और प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत कर धान की फसल तैयार करते हैं। ऐसे में प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर उनकी आजीविका और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
खेतों का होगा स्थलीय निरीक्षण
डॉ. अंसारी ने जामताड़ा सहित राज्य के सभी जिलों में प्रशासनिक टीमों को गांवों में जाकर खेतों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। सर्वेक्षण के दौरान धान की फसल और कृषि भूमि को हुए नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर प्रभावित किसानों की सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके आधार पर निर्धारित सरकारी प्रावधानों के तहत मुआवजा एवं राहत उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वास्तविक क्षति का आकलन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई पात्र किसान सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश
संभावित खराब मौसम को देखते हुए मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट मोड में रखने का निर्देश दिया है। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
निर्देश के अनुसार, संबंधित सरकारी अस्पतालों में कम-से-कम 10 अतिरिक्त बेड, आवश्यक दवाइयां, जीवनरक्षक औषधियां, ऑक्सीजन, एंबुलेंस और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रखने की तैयारी की जाएगी। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त तैनाती के साथ वज्रपात, सर्पदंश और बारिश के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है।
संवेदनशील इलाकों पर रहेगी विशेष निगरानी
मंत्री ने जलजमाव वाले क्षेत्रों, निचले इलाकों और नदी-नालों के आसपास विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।
सभी उपायुक्तों को प्रत्येक प्रखंड से लगातार रिपोर्ट प्राप्त करने और फसल क्षति का समेकित प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। किसी गंभीर घटना, जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना तत्काल राज्य मुख्यालय को देने को भी कहा गया है।
किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रभावित लोगों तक समय पर राहत पहुंचाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। धान की फसल को हुए नुकसान का सही आकलन कराया जाएगा और पात्र किसानों को नियमानुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तत्परता से काम करने और किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। सरकार संभावित आपदा से निपटने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर नजर रख रही है।
