गांवों में चापाकल लगाने के लिए 96 करोड़ रुपये स्वीकृत; विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट और पुलिस थानों में CCTV लगाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, पेयजल, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा, पशुपालन और कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें रांची में 5000 बेड की क्षमता वाली मेडिको सिटी बनाने की योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल लगाने के लिए करीब 96 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रमुख है।
रांची में बनेगी 5000 बेड की मेडिको सिटी
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से रांची में 5000 बेड की क्षमता वाली मेडिको सिटी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इसके लिए 284 करोड़ 17 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से राजधानी के साथ-साथ दूसरे जिलों से इलाज कराने आने वाले मरीजों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकारी विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगी हेल्थ यूनिट
कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन इकाइयों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए विश्वविद्यालयों को अपने कुल बजट का दो प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने का प्रावधान बताया गया है।
सभी पुलिस थानों में CCTV लगाने का प्रस्ताव
राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए लंबित बजट के तहत लगभग सवा करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी है। इस पहल से थानों की गतिविधियों की निगरानी और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों से जुड़े नियमों में संशोधन
बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशन से संबंधित प्रावधानों के लिए 11 विभागों के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्यकर्मियों के वेतन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से नई कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।
विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए बनेगा कानूनी प्रावधान
सरकारी विभागों में विशेष विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने संबंधी झारखंड विशेषज्ञ अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही झारखंड आयुष भर्ती सेवा नियमावली के गठन और अधिकारियों को निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़े प्रस्तावों का भी उल्लेख किया गया है।
गोड्डा में बनेगा पशु आहार कारखाना
पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोड्डा में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले पशु आहार कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पशुपालकों को पशु आहार उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
गांवों में चापाकल लगाने पर खर्च होंगे 96 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बेहतर बनाने के लिए विभिन्न गांवों में चापाकल लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 96 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। योजना के लागू होने से ग्रामीण इलाकों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
MGM अस्पताल में 500 बेड के नए अस्पताल की योजना
MGM अस्पताल में 500 बेड के नए अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव भी कैबिनेट के फैसलों में शामिल बताया गया है। इसके बनने से मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की संभावना है।
निर्धारित समय से अधिक काम पर अतिरिक्त मेहनताना
श्रमिकों के कामकाज और पारिश्रमिक से जुड़े नियमों में बदलाव का भी उल्लेख किया गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, एक दिन में 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराने की स्थिति में अतिरिक्त मेहनताना देने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस संबंध में लागू नियमों और विस्तृत शर्तों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
कैबिनेट के इन निर्णयों से स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण पेयजल, प्रशासनिक व्यवस्था और रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर असर पड़ने की उम्मीद है। योजनाओं के क्रियान्वयन की समयसीमा और अन्य शर्तें संबंधित सरकारी आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होंगी।
RONE BHARAT TV | झारखंड समाचार
