छह महीने से राशन को तरस रहा 86 वर्षीय बुजुर्ग दंपती, फिंगरप्रिंट की समस्या बनी मुसीबत

छह महीने से राशन को तरस रहा 86 वर्षीय बुजुर्ग दंपती, फिंगरप्रिंट की समस्या बनी मुसीबत

नाला (जामताड़ा)। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के दावों के बीच नाला प्रखंड की खैरा पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है। पंचायत के 86 वर्षीय तरणी भंडारी और उनकी पत्नी पिछले छह महीने से सरकारी राशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है।

 

जानकारी के अनुसार, तरणी भंडारी जीवनभर गांव-गांव घूमकर नाई का काम करते हुए अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। लेकिन उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य खराब रहने के कारण अब वे काम करने में असमर्थ हैं। बुजुर्ग दंपती के परिवार में उनका सहारा बनने वाला कोई बेटा-बेटी या अन्य सदस्य भी नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि दोनों के लिए अपना इलाज कराना तक मुश्किल हो गया है।

 

फिंगरप्रिंट नहीं मिला तो छह महीने से बंद है राशन

 

मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पिछले छह महीने से बुजुर्ग दंपती को सरकारी खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि ई-पॉश मशीन पर फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण राशन वितरण में परेशानी आ रही है। राशन डीलर की ओर से कथित तौर पर यह बताया गया कि फिंगरप्रिंट नहीं मिलने की स्थिति में चावल देने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

 

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तकनीकी व्यवस्था में आई परेशानी के कारण 86 वर्षीय बुजुर्ग दंपती को महीनों तक उनके अधिकार से वंचित रखा जा सकता है? जब उम्र और स्वास्थ्य के कारण किसी बुजुर्ग का फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा हो, तो उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन और राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

 

समाजसेवी जितेन भंडारी ने सोशल मीडिया पर उठाई आवाज

 

बुजुर्ग दंपती की परेशानी सामने आने के बाद समाजसेवी जितेन भंडारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को उठाया है। उन्होंने जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है, ताकि दोनों बुजुर्गों को जल्द से जल्द राशन उपलब्ध कराया जा सके।

 

जांच कर दोषी पाए जाने पर हो कार्रवाई

 

स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में राशन वितरण में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित राशन डीलर के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रशासन वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से बुजुर्ग दंपती को राशन उपलब्ध कराए और भविष्य में नियमित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करे।

 

इसके अलावा दोनों बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की भी मांग की जा रही है।

 

अब सवाल जिला प्रशासन से है कि आखिर कब तक तकनीकी खामियों का खामियाजा गरीब और असहाय बुजुर्गों को भुगतना पड़ेगा? छह महीने से राशन की आस लगाए बैठे इस बुजुर्ग दंपती को उनका अधिकार कब मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी।

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