पेंशन, राशन, जमीन विवाद, बिजली बिल और आवास सहित कई मामलों पर हुई सुनवाई; सदर अस्पताल के कर्मियों के लंबित वेतन और टीए-डीए की जांच के आदेश
जामताड़ा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 35 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखीं। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों को एक सप्ताह के भीतर निष्पादित कर उपायुक्त कार्यालय को इसकी जानकारी देने को कहा। वहीं, कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया।
पेंशन से लेकर जमीन विवाद तक की शिकायतें
जनता दरबार में वृद्धावस्था एवं दिव्यांगता पेंशन, राशन, आवास योजना, कन्यादान योजना, भू-अर्जन मुआवजा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, जमीन विवाद, आवासीय प्रमाणपत्र में देरी, बिजली बिल में गड़बड़ी, बिजली मीटर नहीं लगने, पीसीसी सड़क निर्माण और वनाधिकार पट्टा मिलने के बाद भी जमीन का म्यूटेशन नहीं होने सहित कई समस्याएं सामने आईं। इसके अलावा बर्खास्त पारा शिक्षक के मामले, अधिक फीस वसूली, कोर्ट से डिग्री मिलने के बावजूद जमीन पर कब्जा नहीं मिलने तथा सतसाल घाट स्थित विद्युत शवदाह गृह को चालू कराने की मांग भी उठाई गई।
बुजुर्ग महिलाओं को जल्द पेंशन मिलने का भरोसा
जनता दरबार में मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र से पहुंचीं कई बुजुर्ग महिलाओं ने उपायुक्त को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए प्रसाद भेंट किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से उन्हें वृद्धावस्था पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। उपायुक्त ने महिलाओं से संवाद करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है और जल्द ही उनके खातों में पेंशन की राशि भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त के सहज व्यवहार और आश्वासन से महिलाओं ने प्रसन्नता जाहिर की।
स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत, जांच के निर्देश
जनता दरबार में स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत भी सामने आई। शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन विद्यालय के नाम हस्तांतरित होने के बावजूद उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी को जांच कर वास्तविक स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया।
अधिक बिजली बिल की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई
कई लोगों ने पिछले दो-तीन महीनों से बिजली की खपत के मुकाबले अधिक बिल आने की शिकायत की। इस पर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल जामताड़ा को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत पर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सदर अस्पताल के कर्मियों के लंबित वेतन की होगी जांच
सदर अस्पताल जामताड़ा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अनुबंध पर कार्यरत विभिन्न कर्मियों ने दो महीने से वेतन और यात्रा भत्ता (टीए) एवं महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान नहीं होने की शिकायत की। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले कर्मियों या अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अन्य शिकायतों पर भी त्वरित समाधान के निर्देश
जनता दरबार में आपसी बंटवारे, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, थाना एवं न्यायालय से जुड़े मामलों, आवासीय प्रमाणपत्र जारी करने में देरी, दिव्यांगता पेंशन, वन पट्टा मिलने के बाद म्यूटेशन नहीं होने, बर्खास्त पारा शिक्षक के प्रमाणपत्र की दोबारा जांच तथा कन्यादान योजना से संबंधित शिकायतें भी रखी गईं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों में नियमानुसार त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कार्यालयों का अनावश्यक चक्कर न लगाएं आमजन
उपायुक्त आलोक कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों को अपने कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किए जा सकने वाले कार्यों को बिना अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाए, ताकि प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
उल्लेखनीय है कि जामताड़ा समाहरणालय में प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक जनता दरबार आयोजित किया जाता है। इस दौरान आमजन अपनी शिकायतें सीधे उपायुक्त के समक्ष रख सकते हैं। प्रशासन की ओर से प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाती है।
