स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी बोले—स्वास्थ्य मेरी पूंजी, हर जरूरतमंद को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य
रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में 306 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और 200 मेडिकल ऑफिसरों समेत कुल 506 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत से 1,200 अतिरिक्त डॉक्टरों को झारखंड लाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े।
शुक्रवार को रांची स्थित नेपाल हाउस के स्वास्थ्य विभाग में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में चिकित्सकों की नियुक्ति, अस्पतालों की व्यवस्था, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दक्षिण भारत से डॉक्टर लाने के लिए दो टीमें गठित
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चेन्नई, केरल, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों से चिकित्सकों को झारखंड लाने के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं। पहली टीम का नेतृत्व विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा करेंगी, जबकि संयुक्त सचिव ललित शुक्ला इसमें शामिल रहेंगे। दूसरी टीम की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा को दी गई है।
इन टीमों के माध्यम से चिकित्सकों की उपलब्धता, नियुक्ति की संभावनाओं और झारखंड में उनके लिए आवश्यक सुविधाओं पर काम किया जाएगा। डॉक्टरों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में आधुनिक जांच सुविधाओं का होगा विस्तार
डॉ. अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता भी जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्स-रे और पैथोलॉजी लैब जैसी सुविधाएं मजबूत हों, ताकि मरीजों को समय पर जांच और उपचार मिल सके।
उन्होंने कहा कि केवल मशीनें खरीदना पर्याप्त नहीं है। उनके नियमित रखरखाव, प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता और समय पर जांच रिपोर्ट सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इससे मरीजों को छोटी-बड़ी जांच के लिए निजी अस्पतालों या दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी।
पुराने अस्पतालों को चालू करने और मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति पर जोर
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कई जगह अस्पतालों के भवन तैयार हैं, लेकिन डॉक्टरों, नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार उपलब्ध आधारभूत संरचना का बेहतर इस्तेमाल करते हुए ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की दिशा में काम कर रही है।
मेडिकल कॉलेजों में रिक्त फैकल्टी पदों और बैकलॉग रिक्तियों को भरने पर भी जोर दिया जाएगा। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के साथ मरीजों के उपचार की व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने कहा, “अस्पताल की इमारत बना देना ही पर्याप्त नहीं है। वहां डॉक्टर होने चाहिए, मशीनें चलनी चाहिए और मरीजों को इलाज मिलना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है कि सरकारी अस्पताल जनता के लिए वास्तविक रूप से उपयोगी बनें।”
बोले- मरीजों की परेशानी समझता हूं
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वह स्वयं चिकित्सक हैं और समझते हैं कि किसी मरीज के लिए समय पर डॉक्टर, जांच और उपचार उपलब्ध होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर इलाज मिलना चाहिए और किसी को भी डॉक्टर या जांच सुविधा की कमी के कारण परेशान नहीं होना चाहिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
108 एंबुलेंस सेवा और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर भी चर्चा
मंत्री ने डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी कठिन परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर कार्य वातावरण मिलना चाहिए।
108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की संभावित हड़ताल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याएं सुनने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के लिए तैयार है। उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल से बचने की अपील की, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
15 अक्टूबर को रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की गवर्निंग बॉडी की बैठक 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है। बैठक में संस्थान के कामकाज, चिकित्सा सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की नियुक्ति, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने दोहराया कि लक्ष्य ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें हर नागरिक को समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।
उन्होंने कहा, “मेरा संकल्प स्पष्ट है—हर गांव तक स्वास्थ्य सेवा, हर अस्पताल में बेहतर सुविधा और हर जरूरतमंद मरीज को सम्मान के साथ इलाज।”
