संवाददाता शेख शमीम
जामताड़ा। समाहरणालय सभागार में शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। साथ ही पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी जानकारी ली गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं में आ रही तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हुए कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।
रानीडीह स्टेडियम का निर्माण एक सप्ताह में शुरू कराने का निर्देश
बैठक में रानीडीह स्टेडियम निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य में आ रही सभी प्रमुख बाधाएं दूर कर ली गई हैं। इस पर उपायुक्त ने विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को संबंधित अंचल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के अंदर स्टेडियम निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया।
खाद्यान्न गोदाम निर्माण में तेजी लाने को कहा
उपायुक्त ने खाद्यान्न गोदाम निर्माण कार्य की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा योजनाओं को समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों के परिसरों से बिजली के नंगे तार हटाने की प्रगति की समीक्षा की गई। शेष विद्यालयों में भी इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।
पीवीटीजी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना बनाने का निर्देश
कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति भुगतान, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के ईएमआई संग्रहण, वनाधिकार पट्टा, पीवीटीजी ग्रामोत्थान योजना सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली गई।
उपायुक्त ने पीवीटीजी बाहुल्य गांवों का सर्वे कर वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन गांवों को मॉडल गांव की तर्ज पर विकसित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं को चिन्हित किया जाए, ताकि सरकार स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके।
इसके साथ ही जिले में मौजूद मल्टीपरपज भवनों को फंक्शनल बनाने और उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
इंटीग्रेटेड एग्रो प्रोसेसिंग हब के लिए आगे की कार्रवाई का निर्देश
बैठक में कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इंटीग्रेटेड एग्रो प्रोसेसिंग हब के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। उपायुक्त ने विभागीय स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्राचार करने का निर्देश दिया।
आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पीडीएस दुकानों पर कैंप लगाने का निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने माइक्रोप्लान के अनुसार पीडीएस डीलरों से संबद्ध स्वास्थ्य सहियाओं एवं अन्य संबंधित तकनीकी कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित कर पीडीएस दुकानों के स्तर पर कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण एवं रखरखाव की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
बजराघाट एनएच-419 के क्षतिग्रस्त पुल पर तत्काल रोक
बैठक में जामताड़ा प्रखंड के बजराघाट में एनएच-419 पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। पुल की खराब स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पुल पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही तत्काल रोकने का निर्देश दिया।
उन्होंने पुल के आसपास नाव के माध्यम से लोगों और दोपहिया वाहनों के आवागमन को भी गंभीरता से लिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाव परिचालन पर भी तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को खतरे की जानकारी मिल सके और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।
सड़कों से अनाधिकृत स्पीड ब्रेकर हटाने का निर्देश
बैठक में सड़कों पर बिजली के अनुपयोगी पोल का इस्तेमाल कर बनाए गए अनाधिकृत स्पीड ब्रेकर का मामला भी सामने आया। उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से जानकारी ली।
उन्होंने निर्देश दिया कि बिजली विभाग के कार्य समाप्त होने के बाद अनुपयोगी बिजली पोल को सड़क किनारे या अन्य स्थानों पर छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। साथ ही जिले की विभिन्न सड़कों पर अनुपयोगी विद्युत पोल से बनाए गए सभी अनाधिकृत स्पीड ब्रेकरों को अविलंब हटाया जाए।
विद्यालयों की समस्याओं का भी लिया संज्ञान
बैठक में जेबीसी जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में बारिश के दौरान होने वाले जलजमाव की समस्या पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों में पानी की समस्या समेत अन्य आवश्यक बिंदुओं की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का आवश्यक समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कई विभागों की योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में ग्रामीण विकास, सिंचाई, लघु सिंचाई, विद्युत, ग्रामीण कार्य, पेयजल एवं स्वच्छता, भवन, एनआरईपी, पथ, वन प्रमंडल, आईटीडीए, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, गव्य, मत्स्य, सांख्यिकी, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, आपूर्ति, भू-अर्जन, खनन, श्रम नियोजन, सहकारिता, पर्यटन एवं खेलकूद, योजना, जेएसएलपीएस, जेटीडीएस, मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास, नगर निकाय जामताड़ा एवं मिहिजाम तथा भूमि सुधार समेत अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने और जनता से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री असीम किस्पोट्टा, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता श्रीमती पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनंत कुमार, सिविल सर्जन डॉ. एस.के. मिश्रा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री पंकज कुमार रवि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक मु. सुश्री नीलम कुजूर, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री चार्ल्स हेंब्रम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री कयूम अंसारी, जिला खनन पदाधिकारी श्री मिहिर सलकर, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री विकेश कुणाल प्रजापति सहित जिले के विभिन्न तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों के पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी मौजूद रहे।
निष्कर्ष: जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं को गति देने के साथ-साथ आम लोगों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों पर भी उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश दिए।
