₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच ट्रांसफर रहेंगे मुफ्त, चुनिंदा बड़े व्यावसायिक लेनदेन पर लागू हो सकता है MDR शुल्क
नई दिल्ली। आज के समय में UPI डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर राशन का भुगतान करने, दुकानों में खरीदारी करने और किसी परिचित को पैसे भेजने तक, करोड़ों लोग Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में 15 अक्टूबर 2026 से UPI भुगतान पर नए शुल्क लागू होने की खबरों के बीच आम लोगों के लिए राहत की बात सामने आई है। सामान्य ग्राहकों को UPI से भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और केंद्र सरकार से संबंधित बताए जा रहे नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नियमों को लेकर लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब UPI से पैसे भेजना महंगा हो जाएगा? उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सामान्य ग्राहकों के लिए UPI की मुफ्त सुविधा पहले की तरह जारी रहने की बात कही गई है। हालांकि, नए नियमों की प्रभावी तारीख और अंतिम प्रावधानों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
₹2,000 तक के भुगतान पर नहीं लगेगा MDR
बताई गई व्यवस्था के अनुसार, ₹2,000 तक के सामान्य मर्चेंट भुगतान पर MDR शुल्क नहीं लगेगा। यानी छोटी खरीदारी के लिए UPI का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को इस मद में अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले ट्रांसफर भी मुफ्त रहेंगे। चाहे कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को पैसे भेजे या किसी परिचित को भुगतान करे, केवल ट्रांसफर की राशि अधिक होने से शुल्क लागू नहीं होगा।
₹2,000 से अधिक के भुगतान पर क्या होगा?
नियमों के विवरण के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ निर्धारित व्यावसायिक लेनदेन पर MDR लागू करने का प्रावधान बताया गया है। सामान्य मर्चेंट भुगतान की पात्र श्रेणी में 0.4 प्रतिशत की दर का उल्लेख है। वहीं, ₹75,000 या उससे अधिक के भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 बताई गई है। यह दर हर तरह के लेनदेन पर लागू नहीं मानी जानी चाहिए। वास्तविक शुल्क संबंधित श्रेणी और अंतिम आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा।
रेलवे, टेलीकॉम और अन्य सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था
उपलब्ध विवरण में रेलवे, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, बीमा और कृषि इनपुट जैसी कुछ आवश्यक सेवाओं से संबंधित बड़े भुगतानों के लिए अलग शुल्क व्यवस्था का उल्लेख है। इन श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के पात्र भुगतान पर प्रति लेनदेन ₹5 का निर्धारित शुल्क बताया गया है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर और सिक्योरिटीज से जुड़े कुछ भुगतान के लिए 0.02 प्रतिशत की दर और अधिकतम ₹300 की सीमा का उल्लेख किया गया है। इन दरों की अंतिम पुष्टि संबंधित आधिकारिक नियमों से की जानी चाहिए।
छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को राहत
इस व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को भी राहत देने की बात कही गई है। निर्धारित P2PM श्रेणी के ऐसे छोटे मर्चेंट, जिनके QR कोड से महीने में प्राप्त भुगतान की राशि ₹1 लाख तक है, उन्हें पात्रता की शर्तें पूरी करने पर MDR से छूट मिल सकती है। इससे छोटे दुकानदारों, ठेला लगाने वालों और रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या दुकानदार ग्राहकों से वसूल सकेंगे यह चार्ज?
MDR भुगतान प्रणाली से जुड़े व्यावसायिक पक्षों के बीच लगने वाला शुल्क है। इसे सीधे ग्राहक से वसूलने की अनुमति होने का दावा नहीं किया जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी में बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डाला जाए। इसलिए ग्राहकों को UPI भुगतान करते समय किसी अतिरिक्त शुल्क की जानकारी मिले, तो उन्हें संबंधित बैंक या ऐप के आधिकारिक सहायता केंद्र से इसकी पुष्टि करनी चाहिए।
देश के कितने मर्चेंट लेनदेन पर पड़ेगा असर?
उपलब्ध रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए MDR नियमों से लगभग 4 प्रतिशत मर्चेंट ट्रांजैक्शन ही प्रभावित होंगे। इसका अर्थ यह बताया जा रहा है कि अधिकांश सामान्य भुगतान पर कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, इस प्रतिशत की पुष्टि के लिए संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट या सरकारी दस्तावेज देखना जरूरी है।
15 अक्टूबर से क्या बदलने वाला है?
15 अक्टूबर 2026 को लेकर सामने आई जानकारी के बाद UPI इस्तेमाल करने वाले लोगों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। लेकिन आम ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि MDR शुल्क की चर्चा का मतलब यह नहीं है कि अब हर UPI भुगतान पर पैसा देना पड़ेगा। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले ट्रांसफर और निर्धारित सीमा तक के मर्चेंट भुगतान को मुफ्त रखने की बात कही गई है।
निष्कर्ष: आम UPI यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। ₹2,000 तक के पात्र मर्चेंट भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच ट्रांसफर पर कोई अतिरिक्त MDR शुल्क नहीं लगने की बात कही गई है। वहीं, ₹2,000 से अधिक के कुछ चुनिंदा व्यावसायिक भुगतानों पर शुल्क का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने की तारीख, शुल्क की दरों और संबंधित श्रेणियों की अंतिम पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करना जरूरी है।
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